मंहगाई के बीच राहत भरी खबर है। खाद्य मंत्रालय ने आमजन की राहत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने विशिष्ट खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई है। जिससे खाद्य तेलों की कीमतें कम रखने में सरकार को मदद मिलेगी।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए 31 अगस्त, 2022 को यह निर्णय लिया था। अब इसे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआईसी का विशिष्ट खाद्य तेलों पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क का निर्णय मार्च 2023 तक लागू रहेगा।

रिपोर्टस की मानें तो खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि नई समयसीमा अब मार्च 2023 होगी।” मंत्रालय ने यह भी कहा कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में नरमी का रुख रहा है। गिरती वैश्विक दरों और कम आयात शुल्क के साथ भारत में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में काफी गिरावट आई है।