Uttarakhand News: उत्तराखंड में शासन- प्रशासन विकास के लिए मुस्तैद है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएस ने राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 25, 30 एसडीएम के और पद सृजन करने और तहसीलदारों की शीघ्र भर्ती किए जाने के  निर्देश दिए है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राजस्व के लम्बित प्रकरणों को अभियान चलाते हुए तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण हेतु 1 दिसम्बर से सभी नए वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) पर ऑनलाईन किए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि डाटा लेक के माध्यम से इसकी डायनामिक रैंकिंग की जाए। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की लगातार समीक्षा की जाए, ताकि पैंडेंसी को समाप्त किया जा सके।

मुख्य सचिव ने आरसीएमएस को प्रदेश में 100 प्रतिशत लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकार के राजस्व न्यायालयों के ऑनलाईन किए जाने हेतु टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्य किया जाए और वीआईपी कार्यक्रमों के लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी कहा है।