उत्तराखंड
PM मोदी से मिले CM धामी, उत्तराखंड के लिए रखे बड़े प्रस्ताव
PM मोदी को धामी ने भेंट किए पहाड़ी उत्पाद, विकास पर चर्चा
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का सहयोग प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री को भेंट किए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, पारंपरिक ऊनी वस्त्र दोरखा, शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे और रेल परियोजनाओं पर मांगा सहयोग
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध भी किया।इसके अलावा टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने किच्छा, ऊधमसिंह नगर में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना करने का अनुरोध भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा।
कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ की सहायता पर जताया आभार
मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये तथा SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।उन्होंने RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और देहरादून-मसूरी रोपवे की वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।इसके अलावा देहरादून से हरिद्वार तक RRTS विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने तथा ऋषिकेश में बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग की फिजिबिलिटी स्टडी में सहयोग का भी उल्लेख किया।
वेडिंग डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है।आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है।मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू करने, GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत छूट देने तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की जानकारी भी दी।
हाउस ऑफ हिमालयाज का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये पहुंचा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।उन्होंने बताया कि इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी की जा रही है।मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर भी दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें 331 विद्यालयों का आकलन किया गया है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
