चंडीगढ़: एमर्जिंग इंडिया हाउसिंग ग्रुप ने खरड़ के सेक्टर-115 में 2011 में शुरू किए गए अपने आवासीय प्रोजेक्ट के ग्राहकों को पहली बार वापस पैसा या आवास लौटाकर इतिहास रचा। प्रोजेक्ट में 300 से अधिक घर बनाए गए थे और 2018 में पोजेशन दी गई थी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (PURA/पेडा) की जांच के चलते लगभग 350 घर खरीदारों के 200 करोड़ रुपये के दावे लंबित रह गए।
ग्रुप के निदेशक गुरप्रीत सिंह सिद्धू ने कंपनी की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि अगर चाहा होता तो वह विदेश चला जा सकता था, लेकिन मध्यवर्गीय परिवारों के पैसों की कीमत समझते हुए उन्होंने यहीं रहकर समाधान निकाला।
कंज्यूमर कमिशन के देखरेख में अब तक 180 से अधिक ग्राहकों को उनकी राशि लौटाई गई या उन्हें प्लॉट/आवास उपलब्ध कराया गया। बाकी लगभग 100 मामलों का निपटारा भी सप्ताह में तीन दिन जेल से बाहर आकर गुरप्रीत सिंह सिद्धू द्वारा कोर्ट के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लाभार्थियों ने वर्षों लंबी जद्दोजहद के बाद न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया। कंपनी अधिकारियों ने कहा कि यह मुआवजा पहल विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और शेष मामलों का भी पारदर्शिता के साथ समाधान किया जाएगा।
गुरप्रीत सिंह सिद्धू 2015 में दर्ज एफआईआर के बाद 2021 में हिरासत में लिए गए थे और नौ माह बाद जमानत मिली थी। 2025 में आत्मसमर्पण के बाद उनकी जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें दोबारा जेल भेजा गया। इसके बावजूद उन्होंने प्रभावित खरीदारों के मामलों के निपटारे की प्रक्रिया जारी रखी।
यह कदम न केवल ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा का उदाहरण है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी मिसाल माना जा रहा है।
