चंडीगढ़: पूर्व नगर पार्षद शक्ति प्रकाश देवशाली ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर खुशी जाहिर करते हुए इसे “भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक संतुलित और दूरदर्शी रोडमैप” बताया।

देवशाली ने कहा, “केंद्रीय बजट 2026-27 ‘सबका साथ, सबका विकास’ – सभी के लिए समावेशी विकास के सिद्धांतों के प्रति एक उल्लेखनीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट उच्च पूंजीगत व्यय और निरंतर आर्थिक विकास के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन बनाता है, जो भारत को एक अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल में एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करता है।”

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में ₹12.2 लाख करोड़ आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। यह पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक पूंजीगत व्यय है। देवशाली ने इस प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए कहा, “बुनियादी ढांचे में निवेश क्षेत्रीय विकास की रीढ़ है। ये फंड रोजगार पैदा करेंगे, कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे और टियर II और टियर III शहरों को आर्थिक विकास केंद्रों में बदल देंगे।”

देवशाली ने जोर देते हुए कहा, “ये पहलें आत्मनिर्भर भारत – एक आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करके, सरकार स्थायी रोजगार के अवसर पैदा कर रही है और विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को कम कर रही है।”

बजट MSMEs और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को दोगुना करता है, जबकि SC, ST और महिला श्रेणियों के उद्यमियों के लिए ₹1 करोड़ तक की विशेष ऋण योजना शुरू करता है। देवशाली ने कहा, “ये प्रोजेक्ट शहरों के बीच कनेक्टिविटी में क्रांति लाएंगे और एकत्रीकरण-आधारित विकास को बढ़ावा देंगे। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से हमारा रणनीतिक महत्व और आर्थिक क्षमता बढ़ती है।”

देवशाली ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता इस बजट के हर पहलू में साफ दिखती है। यह आवंटन भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की एक स्पष्ट रणनीति को दर्शाता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ देश के हर कोने तक पहुंचें – शहरी केंद्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, स्टार्टअप से लेकर स्थापित MSMEs तक।”

केंद्रीय बजट 2026-27 एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत करता है जो तत्काल आर्थिक चुनौतियों और दीर्घकालिक संरचनात्मक जरूरतों दोनों को संबोधित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण और समावेशी विकास को प्राथमिकता देकर, मोदी सरकार ने एक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

देवशाली ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई दी जो न केवल वैश्विक आर्थिक दबावों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, बल्कि स्थायी समृद्धि के लिए एक रास्ता तय करने में सक्रिय है। यह बजट उन सभी भारतीयों के समर्थन का हकदार है जो राष्ट्र की क्षमता में विश्वास करते हैं।