उत्तराखंड लाइव, देहरादून | 27 सितंबर 2025

मुख्य सचिव और अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को राजस्व परिषद सभागार में जिलाधिकारियों के साथ राजस्व वादों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि धारा 34 एवं 143 से संबंधित एक वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का निपटारा अगले तीन माह में पूरा किया जाए।

प्रमुख निर्देश और फैसले:

धारा 34 और 143 वादों में गम्भीर अनियमितताओं पर तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाए।

तहसीलदार विकास नगर को वादों के निस्तारण में धीमी गति के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

सभी जिलाधिकारियों को निर्देश कि ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया पूरे जनपद में शीघ्र लागू की जाए।

आरसीएमएस पोर्टल को पूर्णतः संचालित किया जाए ताकि रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन तत्काल हो सके।

स्थानांतरित कर्मियों को बैठक समाप्ति के तुरंत बाद कार्यमुक्त किया जाए और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएँ।

राजस्व वसूलियों से संबंधित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों।

रेवेन्यू रियलाईजेशन कमिटी, वन, वाणिज्य, रजिस्ट्रेशन और आरसीएस से संबंधित बैठकों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित हो।

आपदा से क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों एवं तहसील भवनों का शीघ्र आंकलन किया जाए।

प्रमोशन के पात्र कार्मिकों की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए ताकि पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार आदि पद भरे जा सकें।

सेवा के अधिकार के अंतर्गत सभी प्रमाणपत्रों की निर्गत समयसीमा कार्यालयों में स्पष्ट रूप से चस्पा की जाए।

बैठक में सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद श्रीमती रंजना राजगुरू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों के जिलाधिकारी और आयुक्त कुमाऊँ श्री दीपक रावत उपस्थित रहे।