वाराणसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखंड से जुड़े कई अहम विषयों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत कई मंत्री उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनके सीमांत क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने सीमा सड़क संगठन से और सहयोग, वाइब्रेंट विलेज योजना के विस्तार, भारत नेट, 4G विस्तार और उपग्रह आधारित संचार सेवाओं की मांग रखी।

धामी ने राज्य हित में केंद्र सरकार से नीतिगत शिथिलता की भी अपील की। उन्होंने पीएम आवास योजना का एकमुश्त अनुदान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए अतिरिक्त सहयोग, ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्था, अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र, नंदा राजजात यात्रा 2026 और कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन हेतु केंद्र से सहायता मांगी।

उन्होंने बताया कि 71% वन क्षेत्र और 80% पर्वतीय भूभाग वाले राज्य की सीमित संसाधनों के बावजूद उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तराखंड एसडीजी रैंकिंग में पहले और फाइनेंशियल गवर्नेंस में दूसरे स्थान पर है।

राज्य में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी, धर्मांतरण, दंगा और भू-कानून जैसे मजबूत कानूनों को लागू किया गया है। तीन लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और राज्य को योग और वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां देश की पहली योग नीति भी लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत आंतरिक रूप से अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मनिर्भर बना है।