व्यापारियों और उद्योगपतियों को राज्य की सामाजिक-आर्थिक तरक्की में सक्रिय हिस्सेदार बनने का न्योता

मौजूदा एक करोड़ रुपए के मुकाबले दो करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया करने का ऐलान

कैबिनेट रैंक वाले चेयरमैन के नेतृत्व अधीन उद्योग सलाहकार कमीशन की स्थापना होगी

मुकेरियाँ (होशियारपुर) : समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने शनिवार को राज्य के कारोबारी भाईचारे को पेश समस्याओं के हल के लिए अपनी किस्म की पहली ‘ सरकार- व्यापार मिलनी’ की शुरुआत की।

इक्ट्ठ को संबोधन करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी किस्म की इस पहली पहलकदमी का मंतव्य व्यापारी भाईचारे की भलाई यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब के आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य की पुरातन शान बहाल करने की तरफ यह एक कदम है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उद्योग और व्यापार हर राज्य की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिस कारण इसको ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्व और रोज़गार सृजन करने एक ऐसा चक्कर है, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने मुम्बई, चेन्नई और कई अन्य बड़े शहरों का दौरा करके उद्योगपतियों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि वह दिन गए, जब सत्ता में बैठे लोग प्रोजेक्टों में हिस्सा मांगते थे क्योंकि अब सारा ध्यान राज्य के विकास पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक टाटा स्टील, सनातन टेक्स्टाईल और अन्य प्रमुख कंपनियों ने राज्य में 70, 000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य सरकार स्थानीय उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और वह पंजाब के असली ब्रांड अम्बैसडर हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है कि यह कंपनियाँ पंजाब में अपने कारोबार का विस्तार करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में से पंजाब की अमन-कानून की स्थिति सबसे बढ़िया है, जिस कारण उद्योग बड़ी स्तर पर पंजाब आ रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों के दौरान नेता उद्यमों में हिस्सेदारी मांगते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले कारोबारों के लिए समझौते सत्ता में बैठे राजनैतिक परिवारों के साथ किये जाते थे परन्तु अब यह समझौते राज्य की तरक्की और खुशहाली के लिए किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पंजाबियों के हकों और हितों के रक्षक हैं, जिस कारण उनका हर कार्य समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए होता है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जो नेता राज्य की सत्ता पर काबिज़ रहे, उन्होंने पहले राज्य को बर्बाद करके बड़ी जायदाद इकट्ठी की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं की परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में रूचि थी, जिस कारण इन्होंने लोगों की भलाई को नजरअन्दाज किया और इन नेताओं ने अपने स्वार्थों को पहल दी।

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को राज्य की तरक्की और खुशहाली के लिए तन-मन के साथ काम करने का न्योता दिया। उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों को राज्य की आर्थिक खुशहाली के नये युग की शुरुआत करने के लिए चल रही क्रांति में हिस्सेदार बनने का न्योता दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही फोकल प्वाइंटों और विशेष आर्थिक जोन ( एस. ई. ज़ैड्डज़) में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष पुलिस चौकियाँ स्थापित करके सुरक्षा यकीनी बनाने का मसौदा तैयार कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों और व्यापारियों को परेशान करने का युग ख़त्म हो गया है और राज्य सरकार अब उनकी सुविधा के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दौर के उलट अब कोई भी उद्योगपतियों को तंग नहीं करेगा, बल्कि राज्य सरकार उद्योगों को उत्साहित करने के लिए हर संभव यत्न करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र का व्यापक विकास यकीनी बनाने के लिए इसको जोश के साथ लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में मौजूदा औद्योगिक इकाईयों की सुरक्षा और विस्तार के लिए ठोस प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन उद्योगों ने विश्व भर में अपने के लिए अहम स्थान बनाया है और राज्य सरकार इनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव यत्न करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अलग-अलग रंगों वाले स्टैंप पेपर लाए हैं, जो राज्य में औद्योगिक क्रांति के नये युग की शुरुआत करने की तरफ एक कदम हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ऐसा पहला राज्य है, जिसने उद्यमियों को अपने यूनिट स्थापित करने के लिए हरे रंग के स्टैंप पेपर जारी किये हैं, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को अपेक्षित बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसको क्रांतिकारी कदम बताया, जिसका उद्देश्य राज्य में अपनी इकाईयाँ स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए कारोबार करने में सुविधा यकीनी बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई राजनैतिक रैली नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई ‘ सरकार उद्योगपति मिलनी’ का अगला पड़ाव है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार, राज्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को प्रफुल्लित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है और राज्य सरकार की तरफ से लिए जा रहे अलग-अलग फ़ैसलों का व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राष्ट्रीय मार्ग पर होने के कारण मुकेरियाँ के सिवल हस्पताल को ट्रौमा सैंटर और अन्य सहूलतों के साथ लैस किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी कंपनी जी. वी. के. पावर से 1080 करोड़ रुपए की लागत के साथ गोइन्दवाल पावर प्लांट खरीद कर सफलता की एक नयी कहानी लिखी है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार यह उलटफेर देखने को मिला है क्योंकि राज्य सरकार ने एक प्राईवेट पावर प्लांट खरीदा है जबकि पिछली राज्य सरकारों ने राज्य की जायदादें अपने चहेते को बहुत कम कीमत पर बेच दीं थीं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह किसी भी सरकारी/ प्राइवेट कंपनी की तरफ से सबसे सस्ते में खरीदा गया पावर प्लांट है क्योंकि 600 मेगावाट की क्षमता वाले कोरबा वेस्ट, झाबुआः पावर और लैंको अमरकंटक जैसे अन्य पावर प्लांट क्रमवार 1804 करोड़ रुपए, 1910 करोड़ रुपए और 1818 करोड़ रुपए में ख़रीदे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने यह 540 मेगावाट पावर प्लांट 2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब के साथ खरीदा है और इस पावर प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरू साहिबान के नाम पर श्री गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को अलाट की गई पछवाड़ा कोयला खदान में से निकलने वाले कोयले का प्रयोग सिर्फ़ सरकारी पावर प्लांटों के लिए ही किया जा सकता है, इसलिए इस पावर प्लांट की खरीद के साथ इस कोयले का प्रयोग राज्य के हर सैक्टर को बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस खरीद के साथ समूची टैरिफ में 1 रुपए प्रति यूनिट की कमी लाने में मदद मिलेगी जिस कारण बिजली की खरीद पर 300-350 करोड़ रुपए की बचत होगी जो राज्य के उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक यत्नों स्वरूप राज्य के 90 फीसद घरों को मुफ़्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से आने वाले समय में उद्योगपति और व्यापारिक क्षेत्र को भी सस्ती बिजली देने का रास्ता साफ हो गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि औद्योगिक विकास को उत्साहित करके राज्य की आर्थिक खुशहाली को बढ़ावा देना समय की ज़रूरत है।
मुख्यमंत्री ने आर. डी. एफ. और एन. एच. एम. के तहत फंडों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की जिससे राज्य के विकास को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 8000 करोड़ रुपए से अधिक के फंडों को गलत तरीके से रोक दिया गया है, जोकि राज्य के साथ सरासर बेइन्साफ़ी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार को आगामी लोक सभा मतदान में हरा कर उनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए।
गुरबानी की बाणी ‘पवनु गुरू, पानी पिता, माता धरति महतु’ का हवाला देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि महान गुरू साहिबान ने हवा (पवन) को गुरू का, पानी को पिता का और ज़मीन (धरती) को माता का दर्ज दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें राज्य के वातावरण को बचाने का संकल्प लेकर राज्य की पुरातन शान को बहाल करने के लिए गुरबानी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और इस मंतव्य के लिए उद्योगपतियों और व्यापारियों को राज्य सरकार का साथ देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब करीब 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाले व्यापारी स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए योग्य होंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बी. बी. एम. बी. अस्पताल को अपग्रेड करने का मुद्दा भी अधिकारियों के समक्ष उठाया जायेगा और लोगों के लिए मानक इलाज यकीनी बनाया जायेगा। भगवंत सिंह मान ने राज्य भर की मंडियों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक तकनीकों के आधार पर अप्पग्रेड करने का ऐलान भी किया। उन्होंने आगे कहा कि व्यापारियों और उद्योगों की भलाई के लिए हर संभव यत्न किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही कैबिनेट रैंक के चेयरमैन के अधीन उद्योग सलाहकार कमीशन की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस कमीशन में अलग-अलग सैक्टरों और उद्योगों के मैंबर होंगे जिससे उद्योगों सम्बन्धी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे उद्योगों और व्यापारियों की सभी शिकायतों का सुचारू निपटारा यकीनी बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी।
इससे पहले स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
इस मौके पर मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से ई-मेल चनदरंइबवदेनसजंजपवद/ हउंपस. बवउ और हेल्पलाइन नंबर 8194891948 जारी किया गया है, जिसकी मदद से व्यापारी अपने मसले रख सकते हैं।