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जनजातीय संस्कृति संरक्षण को 50 लाख वार्षिक सहायता: मुख्यमंत्री धामी।


आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यक्रम परिवार से मिलने जैसा, जनजातीय समाज को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं संचालित।

उत्तराखण्ड लाइव | देहरादून।

रेंजर ग्राउंड्स देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव उनके लिए सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि अपने परिवार से मिलने जैसा है। उन्होंने जनजातीय समाज की बहादुरी, परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के सम्मान और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय बजट तीन गुना तक बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांव प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में शामिल किए गए हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रमुख पहलों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जबकि पिथौरागढ़ जिले में भोटिया और राजी जनजाति के लिए नया विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति, 16 आश्रम पद्धति विद्यालय, युवाओं के लिए तीन आईटीआई कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग, बेटियों के विवाह हेतु 50 हजार रुपये की सहायता और जनजातीय कला व खेल महोत्सव जैसे प्रयास जारी हैं। जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है।उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि जनजातीय इतिहास और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस महोत्सव के आयोजन के लिए 50 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देती है, ताकि जनजातीय कला और परंपराओं का संरक्षण हो सके।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, मुन्ना सिंह चौहान, सविता कपूर सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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