उत्तराखण्ड लाइव | देहरादून।
हिमालयन कल्चरल सेंटर, गढ़ी कैंट में आयोजित प्रथम “समान नागरिक संहिता दिवस” कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को राज्य के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया।

उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज में समानता, न्याय और पारदर्शिता को मजबूती मिली है। इस दौरान यूसीसी तैयार करने वाली समिति, प्रशासनिक अधिकारियों और वीएलसी को सम्मानित किया गया, साथ ही फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले हैं और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि अब हलाला, बहुविवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों पर रोक लगी है।

उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में समरसता लाने का प्रयास है। राज्य में विवाह पंजीकरण की संख्या बढ़कर प्रतिदिन 1400 से अधिक हो गई है और लाखों आवेदन निस्तारित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून में विवाह और लिव-इन संबंधों में पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत फैसले देश को जोड़ते हैं और उत्तराखंड की यह पहल अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी।