देहरादून।उत्तराखंड में वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित सड़क परियोजनाओं के मामलों को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई सड़क परियोजनाएं वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय समन्वय के साथ सभी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कई सड़क परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उन्हें अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पा रही है।

उन्होंने जानकारी दी कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और पौड़ी सहित विभिन्न जिलों में कुल 1,141 सड़क परियोजनाओं के मामले वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित हैं।

इनमें 312 प्रकरणों को विधिवत स्वीकृति प्राप्त है, 327 प्रकरणों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली हुई है, 347 प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं, जबकि कुछ अन्य मामले अपलोड प्रक्रिया के लिए लंबित हैं। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी लंबित मामलों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सड़क निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे, प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा, मुख्य अभियंता दयानंद, राजेंद्र स्याना, वन एवं पर्यावरण विभाग की अपर सचिव कल्याणी, नोडल अधिकारी मीनाक्षी जोशी तथा बीआरओ के अधिकारी भी उपस्थित रहे।