देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को और तेज करने का निर्णय लिया है। सोमवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को एनईपी-2020 के सभी प्रावधानों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राजकीय संस्थान नैक (NAAC) एक्रिडिटेशन के लिए आवेदन करें, जबकि दून विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय इस वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के लिए आवेदन करेंगे।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्र-छात्राओं की 100 प्रतिशत अपार (APAAR) आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजिलॉकर के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों के उन्नयन, क्रेडिट ट्रांसफर व्यवस्था, बहुविषयक शिक्षा प्रणाली, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम और भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

बैठक में विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में कम से कम 180 दिन तथा माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में 220 दिन नियमित कक्षाएं संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं के आधार पर अन्य राजकीय महाविद्यालय भी नैक के लिए आवेदन करेंगे। वहीं अन्य विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की दिशा में तैयारी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग और एससीईआरटी ने एनईपी-2020 के क्रियान्वयन की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अधिकारियों ने बताया कि एनईपी ट्रैकर के तहत कुल 202 कार्यों में से 71 कार्य पूरे हो चुके हैं, 111 कार्य प्रगति पर हैं, जबकि 20 कार्यों पर अभी काम शुरू किया जाना है।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय अमित कुमार, सचिव उच्च शिक्षा वी.बी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक गैरोला, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।